New Income Tax Bill 2025: भारत सरकार ने नया आयकर विधेयक 2025 संसद में पेश किया है, जिसका उद्देश्य 1961 के आयकर अधिनियम को प्रतिस्थापित करना और कर व्यवस्था को अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक में कुल 536 धाराएं, 16 अनुसूचियां और 23 अध्याय शामिल हैं। सरकार का दावा है कि यह विधेयक समझने में आसान होगा, लेकिन विपक्ष का मानना है कि यह पहले से भी अधिक जटिल हो सकता है।
इस लेख में हम नए आयकर विधेयक 2025 की मुख्य विशेषताओं, इसके प्रभाव, कर दरों, उद्योगों पर प्रभाव और इससे जुड़े विवादों पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
Table of Contents
New Income Tax Bill 2025: व्यापक, संरचित दृष्टिकोण
इस विधेयक को संरचित और व्यवस्थित तरीके से तैयार किया गया है। जहां पुराने 1961 के अधिनियम में अलग-अलग प्रावधान बिखरे हुए थे, वहीं नए विधेयक में उन्हें एक क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया गया है।
मुख्य विशेषताएं:
✔ सभी प्रावधानों को श्रेणीबद्ध रूप से रखा गया है, जिससे करदाताओं को एक ही स्थान पर पूरी जानकारी मिलेगी।
✔ भाषा को सरल बनाया गया है, जिससे आम लोग इसे आसानी से समझ सकें।
✔ अनावश्यक प्रावधानों को हटा दिया गया है, जिससे यह विधेयक अधिक संक्षिप्त और प्रभावी बन गया है।
विशेषज्ञों की राय:
मेनस्टे टैक्स एडवाइजर्स के विशेषज्ञ कुलदीप कुमार का कहना है कि भाषा और शब्दावली को सरल बनाया गया है, लेकिन यह देखना बाकी है कि क्या यह कर विवादों और मुकदमों को कम करने में मदद करेगा।
New Income Tax Bill 2025: ‘अधिक जटिल’ – कांग्रेस सांसद का दावा
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सरकार के “सरल कर प्रणाली” के दावे पर सवाल उठाए हैं। उनका मानना है कि यह विधेयक पहले से भी अधिक जटिल है।
मुख्य आपत्तियां:
✔ 1961 के कानून में 296 धाराएं थीं, जबकि नए विधेयक में 536 धाराएं हैं।
✔ पहले 5 अनुसूचियां थीं, अब 16 अनुसूचियां हैं।
✔ इससे करदाताओं के लिए समझना और अनुपालन करना और मुश्किल हो सकता है।
विश्लेषण:
सरकार का दावा है कि नया विधेयक करदाताओं के लिए अधिक सुविधाजनक होगा, लेकिन विपक्ष का तर्क है कि अधिक प्रावधान और नियम कर अनुपालन को कठिन बना सकते हैं।
टन भार कर कानून से घरेलू कंपनियों को मिलेगा बड़ा लाभ
इस विधेयक में भारत की शिपिंग कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए टन भार कर योजना को व्यापक रूप से शामिल किया गया है।
इसके लाभ:
✔ शिपिंग कंपनियों को कर में राहत मिलेगी, जिससे उनकी तरलता और स्थिरता बढ़ेगी।
✔ पहले अंतर्देशीय जहाजों को टन भार कर योजना का लाभ नहीं मिलता था, अब वे भी इसका हिस्सा होंगे।
✔ कंपनियों को 10 साल की कर छूट दी जाएगी, जिससे व्यापारिक लागत कम होगी।
विशेषज्ञ की राय:
आईसीसी शिपिंग एसोसिएशन के राकेश सिंह के अनुसार, इस विधेयक से भारतीय शिपिंग उद्योग को बड़ा फायदा मिलेगा, खासकर अंतर्देशीय पोत कंपनियों को।
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जीएसटी के बाद…अब प्रत्यक्ष कर में बदलाव
बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने इस विधेयक की सराहना करते हुए इसे भारत के कर प्रणाली में बड़ा सुधार बताया।
मुख्य बदलाव:
✔ 60 साल पुराने आयकर कानून को आधुनिक और सरल बनाया जाएगा।
✔ प्रत्यक्ष करों को अधिक पारदर्शी और अनुपालन-अनुकूल बनाया जाएगा।
✔ यह विधेयक करदाताओं के लिए जीवन को आसान बनाएगा, ठीक वैसे ही जैसे जीएसटी ने अप्रत्यक्ष करों के मामले में किया।
New Income Tax Bill 2025: मुख्य विशेषताएं
सरल भाषा और स्पष्टता:
✔ अनावश्यक प्रावधानों को हटाया गया है।
✔ कानून की भाषा को सरल और संक्षिप्त बनाया गया है।
कर ढांचे में कोई अतिरिक्त कर नहीं जोड़ा गया:
✔ कोई नया कर लागू नहीं किया गया है, बल्कि पुराने कर प्रावधानों को ही पुनर्गठित किया गया है।
संरचना और कार्यान्वयन:
✔ इसमें 536 धाराएं, 23 अध्याय और 16 अनुसूचियां शामिल हैं।
✔ 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा।
करदाता अधिकार और ज़िम्मेदारियाँ:
✔ इसमें करदाताओं के अधिकार और जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से शामिल हैं।
New Income Tax Bill 2025: नवीनतम आयकर स्लैब
इस विधेयक में नई कर प्रणाली के तहत संशोधित आयकर स्लैब प्रस्तुत किए गए हैं:
| आय (रुपये में) | कर दर (%) |
|---|---|
| 0 – 4,00,000 | 0% |
| 4,00,001 – 8,00,000 | 5% |
| 8,00,001 – 12,00,000 | 10% |
| 12,00,001 – 16,00,000 | 15% |
| 16,00,001 – 20,00,000 | 20% |
| 20,00,001 – 24,00,000 | 25% |
| 24,00,001 और उससे अधिक | 30% |
विश्लेषण:
✔ मध्यम वर्ग को कर में राहत दी गई है।
✔ कम आय वालों के लिए कर की दर 0% रखी गई है, जिससे उन्हें अधिक बचत होगी।
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निष्कर्ष
New Income Tax Bill 2025 भारत के कर ढांचे में सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है। यह विधेयक सरल और स्पष्ट कर प्रणाली लाने का दावा करता है, लेकिन विपक्ष इसे पहले से भी अधिक जटिल मान रहा है।
✔ शिपिंग कंपनियों और व्यवसायों को बड़े फायदे मिल सकते हैं।
✔ मध्यम वर्ग को कर राहत, लेकिन कुछ वर्गों के लिए यह विधेयक जटिल हो सकता है।
✔ सरकार का दावा है कि यह विधेयक कर विवादों को कम करेगा, लेकिन इसका वास्तविक प्रभाव इसके क्रियान्वयन के बाद ही स्पष्ट होगा।
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इस लेख में New Income Tax Bill 2025 के सभी पहलुओं को विस्तार से समझाया गया है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें! 🚀
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